कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात कातकरी समुदायाला मिळाली नवी ताकद-1.57 कोटी रुपयांच्या गुळवेल पुरवठ्यातून उत्पन्नाचे नवे साधन

 महाराष्ट्राच्या ठाणे जिल्ह्यातील युवा नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनाखाली एका उत्साही गटाने, सरकारी संस्थांच्या पाठिंब्याने अद्भूत कार्य केले आहे. तळागाळातल्या आदिवासी बांधवांसाठी काम करणाऱ्या या संघटनेने 1.57 कोटी रुपये मूल्याच्या गुळवेल या वनौषधीची विक्री केली. या संघटनेला डाबर,वैद्यनाथ आणि हिमालया अशा मोठ्या कंपन्यांकडून गुळवेलची ऑर्डर आली होती.

ठाणे जिल्ह्यात शहापूर तालुक्यात, ‘आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्था’ ही युवकांची संघटना त्या भागातील आदिवासींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कार्यरत आहे. गीलोय- ज्याला आयुर्वेदात गुळवेल किंवा गुडूची अशा नावाने ओळखले जाते, या वनौषधीला सध्या मोठी मागणी आहे. विषाणूजन्य ताप आणि मलेरियासारख्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी या वनौषधीचा मोठा उपयोग होतो. त्याशिवाय मधुमेहावर देखील हे प्रभावी औषध मानले जाते. त्याचा अर्क, द्रव, भुकटी किंवा मग त्याचा गर काढून वापरला जातो.

छोटी सुरुवात, ट्रायफेड ने दिला मदतीचा हात

सुनील पवार, या कातकरी समाजातल्या 27 वर्षांच्या युवकाने, आपल्या दहा-बारा मित्रांसोबत, आपल्या मूळगावी महसूल कार्यालयासमोर, कातकरी समाजातल्या लोकांना मदत करण्यास सुरुवात केली. केंद्रीय गृहविभागाच्या वर्गीकरणानुसार, कातकरी समुदाय, हा भारतातील आदिवासींमधल्या 75 सर्वाधिक दुर्बल, दुर्लक्षित, पीडित समाजापैकी एक वर्ग आहे.

सुनीलने या समूहापासून आपली सुरुवात केली आणि आज तो एक यशस्वी उद्योजक म्हणून ओळखला जातो.आज त्याच्या संस्थेला 1800 लोकांकडून गुळवेलचा पुरवठा होतो. केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील संस्था, ट्रायफेड म्हणजेच भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ- या संस्थेने सुनीलला मदतीचा हात देत, त्याचा व्यवसाय वाढवण्यास सहकार्य केले. ट्रायफेड अंतर्गत,  या भागातील सहा वन धन केंद्रांना प्रत्येकी पाच लाख एवढी मदत देण्यात आली. त्याशिवाय, ज्यावेळी सुनीलला त्याच्या व्यवसायात मोठ्या कंपन्यांकडून आलेली ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी खेळत्या भांडवलाची गरज होती, त्यावेळी, ट्रायफेडकडून त्याला आणखी 25 लाख रुपयांची मदत करण्यात आली.

एका केंद्रापासून ते सहा केंद्रांपर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास

“आज आमची शहापूरमध्ये सहा केंद्रे आहेत. या सर्व केंद्रांमध्ये गुळवेल प्रक्रिया पूर्ण क्षमतेने सुरु आहे. सगळीकडचे चमू एकमेकांना सहकार्य करत,एकदिलाने उत्पादनाचे कार्य करत आहेत. या उद्योगामुळे, कोविड टाळेबंदीच्या काळातही  1,800 आदिवासींना उत्पनाचे साधन मिळाले, ही गोष्ट अत्यंत आनंददायी आहे. आज आमच्याकडे जवळपास 1.5 कोटी रुपयांची गुळवेलची ऑर्डर आहे आणि डाबर कंपनीकडून आणखी मोठी ऑर्डर लवकरच येणार आहे” पत्रसूचना कार्यालयाने जेव्हा कातकरी समाजाची कामगिरी जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला, त्यावेळी, हे सांगतांना सुनील पवार यांच्या आवाजातला  आनंद आणि अभिमान स्पष्ट जाणवत होता.

 “ कंपन्यांना कच्चा माल हवा असतो. आणि त्या आमच्याकडून मोठ्या प्रमाणात घाऊक खरेदी करत असल्यामुळे त्यांना आमच्याकडून इतर ठिकाणांपेक्षा कमी किमतीत माल मिळतो. मात्र, आता आम्हीही  गुळवेल भुकटीचे उत्पादन सुरु केले आहे आणि आम्ही ते 500 रुपये प्रती किलो, या दराने विकतो. कच्च्या मालापेक्षा ही किंमत दहापट अधिक आहे.” अशी माहिती सुनील यांनी दिली.

गुळवेल आजसाठी, गुळवेल उद्यासाठीही...

जंगलातून गुळवेल वनस्पती गोळा करत असतांना सुनील आणि त्याचा चमू जंगलाचे संरक्षण-संवर्धन करण्याचीही काळजी घेत असतात. आज त्यांच्याकडे गुळवेलची 5000 रोपटी लागवडीसाठी तयार आहेत. येत्या काही काळात गुळवेलची दोन लाख रोपटी लावण्याची त्यांची योजना आहे.

शबरी आदिवासी वित्त महामंडळ

महाराष्ट्र सरकारचे शबरी आदिवासी वित्त महामंडळ ही संस्था देखील आदिवासी कल्याणासाठी कार्यरत आहे. या महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांनी पत्रसूचना कार्यालयाला सांगितले “ वाढती मागणी पाहून लवकरच आम्ही महामंडळासोबत पाच वन धन केंद्रांचा समूह तयार करणार आहोत. 40 अधिक केंद्रांना याआधीच परवानगी मिळाली आहे. ज्यावेळी ही केंद्रे सुरु होतील, त्यावेळी त्यातून 12,000 कातकरी लोकांना रोजगार मिळू शकेल.(प्रत्येक वन धन केंद्रातून 300 लोकांना रोजगार)”.

प्रधान मंत्री वन धन योजनेअंतर्गत,स्वयंसहायता गटांना खेळते भांडवल पुरवले जाते. जेणेकरुन त्यांना आपली उत्पादने विकतांना काही त्रास होणार नाही. त्याशिवाय, ज्या आदिवासी लोकांकडून त्यांनी माल विकत घेतला असतो, त्यांना ते लगेच त्याचा मोबदला देऊ शकतात. यामुळे, आदिवासींना उत्पनाचे एक स्थिर साधन मिळते, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.

गुळवेल, शेळी आणि वीटभट्टीमुळे स्थलांतराला आळा

आदिवासी समुदायाला वर्षभर उपजीविकेचे साधन उपलब्ध व्हावे, यासाठी गुळवेलशिवाय आणखी काही पर्यायांचाही विचार केला जातो आहे, अशी माहिती नितील पाटील यांनी दिली. “गुळवेल जमा करणे आणि तो कच्चा माल, कंपन्यांना वितरीत करणे, हा चांगला व्यवसाय आहे, मात्र तो हंगामी आणि म्हणूनच तात्पुरता उद्योग आहे.तो केवळ वर्षातील 3-4 महिनेच केला जाऊ शकतो. त्यानंतर हे कातकरी बांधव विटभट्ट्यावर मजूर म्हणून काम करण्यासाठी, गुजरात, कर्नाटक आणि रायगड सारख्या ठिकाणी स्थलांतरित होतात. त्यामुळे, या आदिवासींना शेळीपालनातून वर्षाच्या उर्वरित काळात रोजगार मिळावा, यासाठी ट्रायफेडचे नियोजन आणी प्रयत्न सुरु आहेत.

आम्ही त्यांना प्रत्येकी पाच शेळ्या विकत घेण्यासाठी 70,000 ते 80,000 रुपये देणार आहोत. यासाठी आम्ही एका स्वयंसेवी संस्थेच्या संपर्कात असून ही संस्था आदिवासींना शेळी प्रशिक्षण देणार आहे. शेळ्यांमधला मृत्यूदर अधिक आहे आणि सुदृढ शेळ्यांसाठी शेळीपालन केंद्रांची स्वच्छता अत्यंत महत्वाची आहे, त्यामुळे हे प्रशिक्षण अतिशय महत्वाचे आहे.” अशी माहिती त्यांनी दिली.

ट्रायफेडने काही निवडक लाभार्थ्यांना शेळीपालनासाठी त्यांची स्वतःची शेड्स उभारण्यास प्रेरित केले, यातून शेळीपालन व्यवसाय आणि शेळी संवर्धनाबाबत या लाभार्थ्यांचे गांभीर्य आणि इच्छाशक्ती कितपत आहे, याचीही चाचपणी करण्यात आली. मात्र आता, ट्रायफेड ने ही शेड्स बांधण्यासाठी निधी उभा  करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या अधिकाऱ्यांशी या योजनेची सांगड घातली आहे.

“आम्ही गावातल्या चार-पाच लाभार्थ्यांची निवड करतो. यातून योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होतांना लोकांना दिसते आणि त्यासोबतच, स्वयंसेवी संस्थांनाही सहकार्य करणे सोपे जाते. या योजनेची अंमलबजावणी यशस्वी झाल्यावर आम्ही कुक्कुटपालन क्षेत्रातही काम करणार आहीत. कुक्कुटपालन, शेळीपालन आणि वनोपज या सगळ्यांतून कातकरी समुदायाच्या वर्षभराच्या रोजगाराची सवय होऊ शकेल.” असं पाटील म्हणाले.  वन धन केंद्रांकडून, शेळ्यांसाठी खाद्य, औषधे आणि विमा याची सोय करुन दिली जाते, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

काळे सोने- आयुष्याला आधार देणारी दोरी

आदिवासींना सक्षम करण्यात आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यात स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका देखील महत्वाची असते. एशीन अॅग्रो लाइवस्टॉक (EAGL) ही अशीच एकसंस्था असून ती शेळीउत्पादन प्रकल्पासाठी आदिवासींना प्रशिक्षण देण्याचे काम करते. “ब्लॅक गोल्ड, रोप फॉर लाईफ” असे या प्रकल्पाचे नाव आहे. डॉ नीलरत्न शेंडे मेळघाट या कुपोषित आदिवासी भागात आपले पीएचडीचे संशोधन करत असतांना या भागात भूकबळी आणि उपासमारीमुळे होणारे मृत्यू त्यांनी पाहिले. यामुळे, त्यांनी स्वतःची स्वयंसेवी संस्था सथापन करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यातूनच EAGL म्हणजे एशीन अॅग्रो लाइवस्टॉकचा जन्म झाला.

या संस्थेची कथा पत्र सूचना कार्यालयाला सांगतांना डॉ शेंडे, उत्साहात म्हणाले, “आदिवासींची क्रयशक्ती वाढवण्यावर आमचा भर आहे. त्यादृष्टीने पशुधन ही त्यांच्यासाठी जोडधंदा म्हणून उपयुक्त आहे. आमची सुरुवात, 2012 साली झाली. आपल्या वैयक्तिक बचतीतून आम्ही त्यावेळी केवळ पाच कुटुंबांसह घेतलेली झेप आता 8,000 कुटुंबांपर्यंत पोचवायाची आहे. यासाठी, माझगाव डॉकयार्ड सारख्या सरकारी संस्थांनी आम्हाला मदत करत 200 आदिवासी कुटुंबांना 1.3 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य केले आहे. शेळ्यांच्या गळ्यात असलेली ही दोरी, आदिवासी कुटुंबांच्या आयुष्याला आधार देणारी दोरी आहे, असे, या आदिवासींना वाटते. हे काळे सोने, त्यांच्या जीवनाची दोरी आहे, असा त्यांचा विश्वास आहे.”

EAGL समोरचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे आदिवासी समुदायात पारंपरिकरीत्या सुरु असलेले व्यवसाय. अनेक आदिवासी, 30 ते 40 वर्षांपासून, वीट भट्टीवर काम काम करत आहेत. असे शेंडे यांनी सांगितले. “त्यांनी ते काम सोडून नव्या व्यवसायाकडे वळावे यासाठी, आम्हाला त्यांची बरीच समजूत काढावी लागली. आता त्यांच्या घरी तीन ते चार लाख रुपये किमतीचे पशुधन आहे.”

आदिवासी बांधवांसाठी शेळीपालनाचे एक आदर्श व्यवसाय मॉडेल तयार करण्यात यशस्वी ठरलेल्या EAGL संस्थेला असे एक मॉडेल तयार करायचे आहे, ज्यात अधिकाधिक रोजगार निर्माण होऊ शकेल आणि स्थानिक पातळीवरील गरजांनुसार, थोडेफार बदल करुन हे मॉडेल देशात इतर ठिकाणीही अमलात आणता येईल. “शाश्वतता आणि समाजसेवा हे आमचे ध्येय आहे. लोकांनी त्यांच्या उपजीविकेच्या शोधार्थ स्थलांतर करु नये, हे आम्हाला त्यांना पटवून द्यायचे आहे.” असे डॉ शेंडे यांनी सांगितले.

“लाभार्थ्यांची निवड, पशुवैद्यकांची घरपोच सेवा, विमा अशा बाबींसाठी मदत करुन आम्ही त्यांच्या व्यवसायातील धोके कमी करण्याचा प्रयत्न करत असतो. या संपूर्ण प्रकल्पावर देखरेख ठेवण्याचे कामही EAGL मार्फत केले जाते.” त्यांच्या मदतीमुळे आदिवासींना कसा लाभ मिळाला असे डॉ शेंडे सांगतात. “शेळ्यांना चरायला नेण्यापूर्वी आम्ही जाऊन त्यांची स्थिती बघून येतो, यामुळे पशुपालकांचा विश्वास वाढला आहे, त्यांच्या शेड्सच्या स्थितीत सुधारणा झाली आहे, आरोग्य आणि मालमत्ता यातही सुधारणा झाली आहे.”

उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रातील आदिवासी युवक, कशाप्रकारे केवळ आपल्या उपजीविकेचे साधन निर्माण करतात असे नाही, तर आपल्या स्वतःच्या उज्ज्वल भविष्याची तरतूद देखील ते करु शकतात, एवढेच नाही, तर इतरांनाही शाश्वत आणि उत्तम भविष्य देण्यासाठीही ते सहाय्य करु शकतात हेच यातून सिध्द होते.